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भारत में आयकर प्रणाली में पारदर्शिता और सूचना के केंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग ने दो प्रभावशाली उपकरण प्रस्तुत किए हैं – AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary)। ये दोनों रिपोर्टें करदाता की सभी प्रमुख वित्तीय गतिविधियों का समग्र विवरण प्रदान करती हैं और करदाता को यह समझने का अवसर देती हैं कि सरका..

भारत में इनकम टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने TDS (Tax Deducted at Source) की व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य है कि जहां भी व्यक्ति को आय हो रही है, वहीं पर कुछ प्रतिशत टैक्स पहले ही काट लिया जाए और सरकार को जमा करवा दिया जाए।TDS एक सरल व्यवस्था लगती है, लेकिन व्यवहार में इससे जुड़ी कई गंभीर समस्याएँ सामने आती हैं – जैसे कि गलत TDS क..

आयकर रिटर्न (ITR) भरना हर करदाता के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से भरा जाए, तो आयकर विभाग से नोटिस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि गलतियाँ कौन-कौन सी होती हैं, इनसे कैसे बचें, और यदि गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारें।1. ITR भरते समय होने वाली आम गलतियाँ1.1 गलत ITR फॉर्म का चयनसमस्या: बहुत से लोग अपनी..

भारत सरकार ने "नया आयकर विधेयक, 2025" प्रस्तुत किया है, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। सरकार का दावा है कि इससे कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा।लेकिन सवाल उठता है — क्या यह विधेयक करदाताओं को राहत देगा या नई जटिलताएँ खड़ी करेगा? आइए इस लेख के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या ..

Presumptive Taxation for Small Businesses and Professionals(Section 44AD/44ADA)Section 44AD: Presumptive Taxation for Small BusinessesOverview of Section 44AD Section 44AD of the Income Tax Act allows small businesses (with a turnover up to ₹2 crore) to opt for presumptive taxation. Under this section, a fixed percentage (6% for digital transactio..

Settlement Commission's Authority to Grant Immunity – Sections 245C and 245H of the Income-tax Act, 1961 – Validity of the High Court's decision in affirming that the Settlement Commission should not have granted immunity under Section 245H without evidence of no wilful tax evasion by the assessee – HELD – The Supreme Court held that applications t..